पृष्ठभूमि

वि.स. २०६२/६३ को जन आन्दोलनले संबैधानिक राजतन्त्रलाई विस्थापित गरी मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले कानुनी रूपमा मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लगेकोले सात वटा प्रदेशहरू कायम रहन गएको सन्दर्भमा प्रत्येक प्रदेशमा सातै वटा मन्त्रालयहरू कायम रहने व्यवस्था अनुसार यो मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७४/१०/२२ गते भएको हो । यस मन्त्रालयमा मा. श्री लेख बहादुर थापा मगर ज्यूले पहिलो मन्त्रिको रुपमा पदभार मिति २०७४/११/०४ मा ग्रहण गर्नुभइ यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो ।

प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको  प्रकृतिको आधारमा उपयोग गरी गर्ने नीति लिई कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसयिकीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सृजना गरी यस क्षेत्रको रुपान्तरण गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।

संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएका सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार¸ सङ्घ¸ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार र प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रका कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी संग सम्बन्धित विषयमा नीति निर्माण गर्ने केन्द्र सरकार र स्थानिय तह बिच समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश सम्बृद्धिका लागि व्यवसायीकिकरण र आधुनिकिकरण मा जोड दिने कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने¸ कृषि तथा पशुपन्छीको दिगो व्यवस्थापन गरि आत्मनिर्भर कृषिमा जोड दिनु  आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु समेत यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन ।

दुरदृष्टि

प्रदेशको खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्दै गरिवी न्यूनिकरण एव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुरयाउने ।

  लक्ष्य

भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भू-उपयोगका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरी प्रदेशको कृषि एव पशुपन्छीजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रको उत्पदानलाई निर्यातयोग्य अवस्थामा पुर्‍याउने ।

 उद्देश्य

१ सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरूको प्रवर्द्वन गर्दै सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्यम र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार गरी प्रदेशको दिगो र समतामूलक आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने ।

२ कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता हासिल गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुका साथै कृषिजन्य उद्योगलाई प्रवर्द्वन गर्ने ।

३ पशुपछिं पालनमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी एवं स्वस्थ पशुपछिं उत्पादनको सुनिश्चितता एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रलाई आय आर्जनका साथै रोजगारीको माध्यमका रुपमा विकास गर्ने ।

५ मुख्य मुख्य कार्यहरु

१) कृषि, कृषि उत्पादन, कृषि औद्योगिकरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण एवं यससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।

२) कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषि तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता विकास, कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य समर्थन , कृषि बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।

३) पशुपन्छी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, निर्देशिका कार्यविधि निर्माण गर्ने ।

४) स्वस्थ एवं व्यावसायिक पशुपन्छी उत्पादनका लागि रोग नियन्त्रण र नश्ल सुधार, बजार विकास तथा विस्तार, अध्ययन अनुसन्धान, तालिम एवं क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने  गराउने ।

५) प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।

६) भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोग, गुठी तथा गुठी जग्गा व्यवस्थापन, भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित आदि वर्गको बसोबास, जिविकोपार्जन, र पुनःस्थापना, सरकारी जग्गा भाडामा दिने, सुरक्षीत बसोबास सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।

७) सहकारी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना तथा मापदण्ड निर्माण एवं कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।

८) गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना तथा मापदण्ड निर्माण एवं कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।